अब तो देवौ छत्तीसगढ़ी ल संवैधानिक अधिकार...

ये बात सब जानथें के भारतीय जनता पार्टी अउ वोकर संग म जुड़े जमो संगठन मन भाखा, संस्कृति अउ अस्मिता के महत्व ल गजब समझथें, गजब जानथें। अउ सिरिफ समझथें भर नहीं भलुक ठोंसहा बुता घलोक करथे, तेकर सेती जमो छत्तीसगढिय़ा मनला ये पक्का भरोसा हवय के इहां के महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी ल संविधान के आठवीं अनुसूची म शामिल करके, वोला इहां के पढ़ई-लिखई, रोजी-रोजगार अउ राज-काज के भाखा जरूर बनाये जाही।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी रायपुर के मेडिकल कालेज सभागार म आयोजित एक कार्यक्रम म ठउका केहे रिहिन हे-'इस देश की हर भाषा राष्ट्रभाषा हैं। इसलिए हमारी जवाबदारी है कि यहां की सभी भाषा और बोलियों को संरक्षित किया जाए।Ó

अइसने किसम के भावना ल लेके सन् 1956 म केंद्र सरकार ह राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना करे रिहिसे, जेकर उद्देश्य रिहिसे के ये देश म जतका भी स्वतंत्र भाषा-संस्कृति हे वोकर मन के आधार म अलग-अलग राज्य के गठन करे जाय। ये आयोग के सामने म छत्तीसगढ़ राज के घलोक ये कहिके मांग रखे गइस के छत्तीसगढ़ी घलोक एक स्वतंत्र भाषा अउ संस्कृति आए, तेकर सेती ए छत्तीसगढ़ी भाषी क्षेत्र ल घलोक एक स्वतंत्र राज्य के चिन्हारी दिए जाए। फेर सन् 1956 म एला अलग राज के दरजा नइ देके मध्यप्रदेश संग संघार दिए गइस। एकरे संग छत्तीसगढ़ राज अउ छत्तीसगढ़ी भाखा ल संविधान के आठवीं अनुसूची म शामिल करे के मांग चालू होइस। जेन ह राजनीतिक आंदोलन के रूप म कम अउ साहित्यिक-सांस्कृतिक रूप म जादा चलिस।

1 नवंबर सन् 2000 के ये आंदोलन के सुखद परिणाम देखे ल मिलिस जब ये भुइयां ल भौगोलिक रूप ले अलग चिन्हारी मिलिस। फेर एकर भाखा ल तब घलोक संवैधानिक दरजा नइ दिए गइस। वो बखत केंद्र म अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुखियाई म भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संगवारी मन के सरकार रिहिसे। जबकि छत्तीसगढ़ म अजीत जोगी के अगुवाई म कांग्रेस के सरकार रिहिसे। एकरे सेती लोगन अइसन घलोक आरोप लगा देवयं के केंद्र अउ राज्य म अलग-अलग पार्टी के सरकार हवय तेकर सेती एला पूर्ण राज्य के बदला अधूरा राज्य अर्थात भाषा विहिन राज्य के दरजा दे दिए गे हवय।

इही बीच केंद्र म घलोक मनमोहन सिंह के अगुवाई म कांग्रेस के सरकार बनीस अउ तब फेर जेमन भाषा विहिन राज्य बनाये के गोठ करंय उहू मन कोंदा-लेडग़ा बरोबर मौनी बाबा होगें। तब भाजपा वाले मन केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाये लागिन।

ए केंद्र अउ राज्य म अलग-अलग पार्टी के सरकार बनई ह चलते रिहिस। केंद्र म कांग्रेस के सरकार बइठिस त प्रदेश म डॉ. रमन सिंह के अगुवाई म भाजपा के सरकार आगे। भारतीय जनता पार्टी तो भाषा, संस्कृति अउ अस्मिता के बुता म हमेशा लगे रहिथे, एकरे सेती इहां घलोक एकर फायदा होइस। 28 नवंबर सन् 2006 के छत्तीसगढ़ विधान सभा म सर्व समति ले प्रस्ताव पास करके छत्तीसगढ़ी ल ये प्रदेश के राजभाषा के रूप म स्वीकार कर लिए गइस। आगू चल के 14 अगस्त 2007 म छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के स्थापना करके एकर कार्यालय के उद्घाटन घलोक कर दिए गइस। तब ले लेके आज तक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ह अपन सख भर बुता करत हाबे। फेर एला केंद्र सरकार द्वारा मिलइया संवैधानिक दरजा नइ मिल पाय के सेती वतका बुता नइ करे पावत हे, जतका करे के उमीद जमो लोगन करत रहिथे।

गजब दिन के बाद अइसन सुखद संजोग बने हावय के केंद्र अउ राज्य दूनो म एके पार्टी के सरकार बने हावय। सबले बड़े बात ए हावय के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हावय, जेन ह भाषा, संस्कृति अउ अस्मिता के महत्ता ल समझथे, अउ सिरिफ समझय भर नहीं भलुक एकर खातिर जी परान ले बुता घलोक करथे। अइसन म ये भरोसा होना स्वाभाविक हो जथे के ए बखत छत्तीसगढ़ी ल संवैधानिक दरजा जरूर मिलही। इहां के लोगन ल अपन महतारी भाखा म पढ़े-लिखे अउ जमो किसम के कारज करे के अधिकार जरूर मिलही, रोजी-रोजगार के रस्ता मिलही।

छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉ. रमन सिंह के संगे-संग छत्तीसगढ़ ले केंद्र म मंत्री बने विष्णुदेव साय अउ इहां के जमो सांसद मन ले अरजी हवय के छत्तीसगढ़ी ल संवैधानिक दरजा दिए खातिर प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी जी संग मेल-भेट करके जतका जल्दी हो सकय, इहां के लोगन ल महतारी भाखा म आत्म समान के जमो कारज करे के अधिकार देवंय।

सुशील भोले 
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